धारा-118: डेरा ब्यास के लिए CM सुक्खू ने जमीन कानून बदला, लेकिन घिर गए विक्रमादित्य सिंह, चुप्पी पर उठ रहे सवाल

हिमाचल प्रदेश में लैंड सिलिंग एक्ट में सुक्खू सरकार ने बदलाव किया. हालांकि, इस मामले में अब सुक्खू कैबिनेट में शामिल मंत्री विक्रमादित्य सिंह निशाने पर आ गए हैं. 2021 में मंत्री की तरफ से डाली गई पोस्ट अब वायरल होने लगी है. विक्रमादित्य सिंह के उस बयान को लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं.

सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की पोस्ट को लेकर कहा जा रहा है कि सही का समर्थन करने वाले मंत्री अब क्यों चुप हैं. क्योंकि उन्होंने 2021 में राधा स्वामी की तरफ से जमीन को बेचने के लिए की गई मांग का विरोध किया था.

विक्रमादित्य सिंह ने क्या था कहा 

दरअसल, 17 जनवरी 2021 को  विक्रमादित्य सिंह ने एक पोस्ट डाली थी. इस पोस्ट में अखबार की कटिंग भी थी. उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि  हम “राधा स्वामी” और सभी धार्मिक संस्थानों और उनके गुरु का मान सम्मान करते हैं, मगर धार्मिक कार्यों की आड़ में प्रदेश के हितों को नज़र अंदाज़ हम किसी भी क़ीमत पे नहीं होने देंगे. हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 में इस संस्था के लिए सरकार द्वारा किसी भी तरह की छूट हिमाचल के हित में नहीं हैं और इस एक “मिसाल” से प्रदेश में अनेको ऐसे मसले भविष्य में देखने को आएंगे, जहां ख़ास कर “चाय के बग़ीचे” मैं इस नियम में छूट माँगी जाएगी, तब सरकार विवश हों जाएगी. धार्मिक संस्था अपने कार्य को धार्मिक और अध्यात्मवाद तक सीमित रखे तों यह सबके हित में होगा. इस विषय में कोई आवाज़ उठाए ना उठाए हम ज़रूर उठाएँगे.