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छत्तीसगढ़ सरकार के 3 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज, NAN घोटाले की जांच प्रभावित करने का आरोप
छत्तीसगढ़ सरकार के 3 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज, NAN घोटाले की जांच प्रभावित करने का आरोप

आरोप है कि इन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर नागरिक पूर्ति निगम (Nagrik Apurti Nigam) घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही मामलों की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश की.
CBI ने छत्तीसगढ़ सरकार के तीन पूर्व अधिकारियों - अनिल टुटेजा (पूर्व संयुक्त सचिव), डॉ. आलोक शुक्ला (पूर्व मुख्य सचिव) और सतीश चंद्र वर्मा (पूर्व महाधिवक्ता) के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह मामला पहले रायपुर की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने दर्ज किया जिसे अब CBI ने अपने टेक ओवर किया है. CBI ने रायपुर में दो स्थानों पर छापेमारी कर कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए हैं. आरोप है कि इन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर नागरिक पूर्ति निगम (Nagrik Apurti Nigam) घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही मामलों की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश की.
इनकम टैक्स विभाग द्वारा जब्त डिजिटल सबूतों के अनुसार, आरोपियों ने NAN केस की कार्यवाही को कमजोर करने के कई प्रयास किए. इसके अलावा, महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को अनुचित लाभ देकर उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया गया ताकि वे आरोपियों को अग्रिम जमानत दिलवा सकें. आरोप है कि आरोपियों ने कोर्ट में दाखिल जवाबों और विभागीय दस्तावेजों में बदलाव करवाया ताकि जांच एजेंसियों को गुमराह किया जा सके. इस मामले में जांच जारी है.
आरोप है कि इन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर नागरिक पूर्ति निगम (Nagrik Apurti Nigam) घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही मामलों की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश की.
CBI ने छत्तीसगढ़ सरकार के तीन पूर्व अधिकारियों - अनिल टुटेजा (पूर्व संयुक्त सचिव), डॉ. आलोक शुक्ला (पूर्व मुख्य सचिव) और सतीश चंद्र वर्मा (पूर्व महाधिवक्ता) के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह मामला पहले रायपुर की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने दर्ज किया जिसे अब CBI ने अपने टेक ओवर किया है. CBI ने रायपुर में दो स्थानों पर छापेमारी कर कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए हैं. आरोप है कि इन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर नागरिक पूर्ति निगम (Nagrik Apurti Nigam) घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही मामलों की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश की.
इनकम टैक्स विभाग द्वारा जब्त डिजिटल सबूतों के अनुसार, आरोपियों ने NAN केस की कार्यवाही को कमजोर करने के कई प्रयास किए. इसके अलावा, महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को अनुचित लाभ देकर उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया गया ताकि वे आरोपियों को अग्रिम जमानत दिलवा सकें. आरोप है कि आरोपियों ने कोर्ट में दाखिल जवाबों और विभागीय दस्तावेजों में बदलाव करवाया ताकि जांच एजेंसियों को गुमराह किया जा सके. इस मामले में जांच जारी है.
